नई दिल्ली, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश की पहली फार्मा कंपनी बंगाल केमिकल्स ऐंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को बेचने की मंजूरी दे दी। इसके अलावा हिंदुस्तान ऐंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड को भी बेचने के लिए मंजूरी दी गई है, इन कंपनियों की सरप्लस लैंड को पहले ही बेचा जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इंडियन ड्रग्स ऐंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और राजस्थान ड्रग्स ऐंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड को भी बंद करने का फैसला लिया है।
केंद्र सरकार की ओर से 12 साल में किसी सरकारी फर्म की यह दूसरी रणनीतिक सेल है। इससे पहले अटल बिहारी वाजयेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने 2003-04 जेसप ऐंड कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया था। बंगाल केमिकल्स ऐंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान ऐंटीबॉयोटिक्स लिमिटेड को लेकर नीति आयोग ने सरकार को सलाह दी थी कि वह अपने शेयर बेच दे। आयोग ने सरकार से कहा था कि वह इन कंपनियों में लगी अपनी हिस्सेदारी को निजी कंपनियों को बेच दे। नीति आयोग का मानना है कि इससे इन कंपनियों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और पेशवर तरीके से काम हो सकेगा। इन दोनों ही कंपनियों में सरकार का शेयर सबसे अधिक था। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने विनिवेश के जरिए 56,500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य तय किया है।