खाप पंचायतें समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाती हैं-मुख्यमंत्री, हरियाणा

कोलकाता ,  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि खाप पंचायतें समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाती है। मुख्यमंत्री , खट्टर ने कहा कि खाप पंचायतों का अपना मजबूत आधार है और उन पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खट्टर मार्च में गुड़गांव में आयोजित किए जाने वाले ‘हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2016’ से पूर्व यहां एक रोड शो के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि कोलकाता के उद्योगिपतियों को आमंत्रित करने का मकसद उन्हें हरियाणा में अपने आधार का विस्तार करने का मौका प्रदान करना है।

खाप पंचायतें समाज की ‘उपयोगी संस्थाएं’ हैं जो समाज सुधार के काम को आगे बढ़ाती हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि एकाध गलती के कारण उन्हें पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता।

खाप पंचायतों का गठन सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ये खाप पंचायतें पिछले 800 सालों से हैं। इन पंचायतों को उन्हीं इलाकों के लोगों ने बनाया था। उन्होंने दहेज व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और लैंगिक अनुपात जैसे मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने समेत विभिन्न समाज सुधार के काम किए हैं।’

उन्होंने कहा, ‘मैं बल्कि यह महसूस करता हूं कि ये समाज की उपयोगी संस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वे किसी गलत काम में शामिल रही हैं। खाप एक बड़ी पंचायत है।’ उत्तर भारत के विभिन्न इलाकों में संचालित खाप पंचायतें समय-समय पर कथित रूप से ‘ऑनर किलिंग’ और ‘अजीबोगरीब फरमानों’ को लेकर सुखिर्यों में रही हैं जिनकी विभिन्न पक्षों द्वारा आलोचना भी की गयी है।

खाप पंचायतों को लेकर पैदा हुए विभिन्न विवादों के संबंध में खट्टर ने कहा,

बंगाल जैसे राज्यों में गौवध को प्रतिबंधित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर खट्टर ने कहा, ‘मैं इसपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारे यहां कोई गौवध को सकारात्मक तरीके से नहीं लेता।’ अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सबसे बड़ी उपलब्धि भरोसा बहाली की है। लोग अब यह महसूस करते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। अब कोई कांड नहीं हो रहा है। कांग्रेस सरकार के पिछले शासनकाल में भ्रष्टाचार बहुत अधिक था। हमने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया है। भ्रष्टाचार को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हमने कामकाज में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित की है।’

पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय करने संबंधी सरकार द्वारा पारित कानून पर उन्होंने कहा, ‘इस पर शानदार प्रतिक्रिया मिली है। एक नया नेतृत्व आया है और भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है।’ यह पूछे जाने पर कि क्या वह चाहते हैं कि केंद्र द्वारा राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए इसी प्रकार के कानून पास किए जाएं, खट्टर ने कहा, ‘यदि ऐसी कोई पहल होती है तो मैं उसका समर्थन करूंगा। ऐसा करना केंद्र के हाथ में है।’