लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा कि आगामी बजट जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा और बजट प्रस्ताव में लोककल्याण संकल्प पत्र में किये गये वादों को पूरा किया जायेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद और विधायकों के साथ प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जबकि बाद में अपर मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की। विशेष बैठक में उन्होने अधिकारियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को तेज करने के निर्देश दिये।
उन्होने कहा कि आगामी बजट 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। बजट प्रस्ताव में लोककल्याण संकल्प पत्र के बिंदुओं का समावेश करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका प्रस्ताव वास्तविक हो। जितनी आवश्यकता हो, उतनी ही डिमांड करें। मौजूदा वित्तीय बजट की समाप्ति से पहले सभी विभागों द्वारा बजट में प्राविधानित धनराशि का खर्च सुनिश्चित किया जाए। संबंधित मंत्री भी अपने विभागीय स्थिति की समीक्षा करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त विभाग आगामी बजट प्रावधान तय करते समय मौजूदा वित्तीय वर्ष में विभाग के प्रदर्शन को भी ध्यान में रखे। उन्होने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहायता मिल रही है। केन्द्रांश के अभाव में परियोजना बाधित न रखें। नियमानुसार राज्यांश जारी कर कार्य जारी रखा जाए। सभी विभाग शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि आवंटन के अनुरूप खर्च में होमगार्ड, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लोक निर्माण विभाग, दिव्यांग जन सशक्तिकरण, एमएसएमई, नगर विकास, वन, व्यावसायिक शिक्षा को प्रयास तेज करने होंगे। गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास में आमजन को सहभागी बनाने के लिए मातृभूमि योजना प्रारंभ की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना से जुड़कर अपने गांव में अपने पूर्वजों के नाम पर भवन, सड़क, कम्युनिटी सेंटर, आदि बनवाने की इच्छा जताई है। इस योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंत्योदय के लक्ष्य के अनुरूप हर जरूरतमंद को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य संकल्पित है। दिव्यांगजन, निराश्रित महिला और वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति की धनराशि नियमित अंतराल पर लाभार्थी को प्राप्त हो। इसमें कतई देरी नहीं होनी चाहिए। पेंशन की यह राशि लाभार्थी के लिए बड़ा संबल बनती है।
उन्होने कहा कि अगले दो महीनों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेलों का आयोजन हो। रोजगार एवं सेवायोजन विभाग, उद्योग विभाग के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार करे। बिजली बिल के समयबद्ध भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि लोगों को सही बिल मिले और समय पर मिले। प्रदेश में नवीन नगरों की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ कर दिया नए। अनुपूरक बजट में सरकार ने चार हजार करोड़ की व्यवस्था की है। योजना की महत्ता को देखते हुए इसे शीघ्र क्रियान्वित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 23 नए सर्वसुविधायुक्त बस स्टेशन बनाने के हमारे प्रयास का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हमें नए रूट पर बसें चलानी हैं। इस संबंध में विभाग स्तर से योजनाबद्ध ढंग से कार्य किया जाए। हर जिले में पीपीपी मॉडल पर कम से कम एक आधुनिक मॉडल बस स्टेशन विकसित किया जाए।