नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट से जलीकट्टू पर फैसला पक्ष में नहीं आने की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में 69 कैविएट दाखिल की गयी। सभी कैविएट तीन दिनों के दरम्यान में दाखिल की गयी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी संख्या में और इजाफा होगा।
कैविएट दाखिल होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों की दलील सुनता है। उसके बाद अपना फैसला सुनाता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार की ओर से जलीकट्टू मामले में अध्यादेश लाने के ऐलान के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की गयी थी। बता दें कि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सांड़ों को लड़ाई, साडों की रेस समेत जलीकट्टू खेल पर पाबंदी लगा दी थी। ऐसे में जलीकट्टू को कानूनी मान्यता देने के लिए तमिलनाडु सरकार की ओर से अध्यादेश प्रस्ताव पारित किया गया। जिसे केंद्र के कानून, पर्यावरण और सांस्कृतिक मंत्रियों की ओर से पास कर दिया गया और मंजूरी के लिए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। गौरतलब है कि अध्यादेश के बावजूद चेन्नई के मरीना बीच पर जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी स्थायी समाधान न होने की स्थिति तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं। ऐसे में पुलिस बल के जरिए प्रदर्शनकरियों को हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस बल प्रयोग का सूबे की विपक्षी पार्टी डीएमके विरोध कर रही है।