भोपाल, देश में एक जुलाई से लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की चुनौतियों से निपटने और व्यापारियों की सहायता के लिये केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय विद्यार्थियों के लिये 100 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा। इसके अलावा एमएसडीई मंत्रालय कौशल विकास के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली आईटीआई संस्थाओं के प्राचार्यों को पद्मश्री सम्मान देने की भी अनुशंसा करेगा।
केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग (एमएसडीई) के राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी ने संवाददाताओं से कहा, हम नई कर प्रणाली (जीएसटी) का स्वागत करते हैं और इससे लोगों को अवगत कराने हेतु पूरा सहयोग करेंगे। एमएसडीई ने 100 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का फैसला किया है। इस कोर्स में सभी विषयों के स्नातक विद्यार्थी प्रवेश ले सकते हैं। पायलट योजना के तहत फिलहाल यह भोपाल, बेंगलूरू और दिल्ली में शुरू किया जायेगा।
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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकारों को आईटीआई में सबसे अच्छा काम करने वाले प्राचार्यों का नाम देने के लिये कहा गया है। इन प्राचार्यों को पद्म श्री सम्मान देने की सिफारिश की जायेगी। रूडी ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्किल ओलंपिक 2023 की मेजबानी के लिये आवेदन करेगा और हमें इसके लिये आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। उन्होंने कहा कि एमएसडीई 15 दिन के अंदर ही आईटीआई निर्माण के नये नियम लागू करेगा। रूडी ने कहा कि कौशल विकास मिशन के लिये वह विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेशों को अपने क्षेत्रों में कौशल विकास और आवश्यकताओं की समीक्षा करने के लिये कहा गया है।
एक सवाल के उत्तर में रूडी ने स्पष्ट किया कि उनके मंत्रालय का काम रोजगार उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण के जरिये लोगों को रोजगार की उपलब्धता बढ़ाना है। इससे पहले रूडी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगापुर की संस्था आईटीई एजुकेशन सर्विस के तकनीकी सहयोग से भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 645 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित होने वाले ग्लोबल स्किल पार्क का शिलान्यास किया।
इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर के. श्रीकांत, आईटीई एजुकेशन सर्विस (सिंगापुर) के सीईओ ब्रूस तथा एशियन डेवलेपमेंट बैंक की प्रिंसिपल सोशल सेक्टर स्पेशलिस्ट डॉ. सुन्हवा ली भी मौजूद थीं। पूर्व क्रिकेटर के. श्रीकांत ने इस अवसर पर कहा कि देश के छोटे शहरों में अनेक प्रतिभाएं मौजूद हैं। यह बात क्रिकेट से भी साबित होती है। देश में इस खेल की लोकप्रियता के बाद रांची जैसे शहरों से भी महेन्द्र सिंह धोनी जैसी प्रतिभाएं हमें हासिल हुयीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कौशल विकास मिशन देश को कई धोनी उपलब्ध करा सकता है। क्योंकि छोटे छोटे शहरों के लोगों में योग्यता है और वह आगे भी आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन और प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम से हमारा देश दुनिया का नंबर एक देश बन सकता है।
