तमिलनाडु: सूखा प्रभावित किसानों को राहत, कोर्ट ने कर्जमाफी का दिया आदेश

नई दिल्ली,  सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों की कर्ज माफी के लिए मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दे दिया है। करीब एक महीने से तमिलनाडु के किसान जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बाद इनके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भी आ गई है।

भारतीय किसान यूनियन के बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि सरकारें किसानों की सुध नहीं ले रही हैं। बता दें कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई पार्टियों के नेता और दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता ने भी इन किसानों के समर्थन में अपनी आवाज उठायी। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी अर्धनग्न अवस्था में तो कभी मरे हुए सांपों को जीभ पर रखकर प्रदर्शन किया जिसके जरिए वे किसानों की दयनीय हालात को केंद्र तक पहुंचाना चाहते हैं कि कर्ज के बोझ से किसान मर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रदर्शन कर रहे इन किसानों से मुलाकात की और केंद्र सरकार से इनकी कर्ज माफी की बात कही।

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के अमीर लोगों का कर्ज माफ कर दिया लेकिन उन किसानों का क्यों नहीं, जिन्होंने यह देश बनाया है। इनकी आवाज न ही प्रधानमंत्री को सुनाई देती है और न ही हिंदुस्तान की सरकार को, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि इनकी बात को सुनें। किसानों का कहना है कि खराब आर्थिक हालत के चलते कर्ज से परेशान होकर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों की शिकायत है कि सरकार तमिलनाडु के खेतों को कावेरी नदी का पानी नही दे रही है। इसकी वजह से उनके खेत भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं। इस सूखे के चलते उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंचने वाला है। प्रदर्शनकारी किसान तमिलनाडु के लिए केंद्र से 40 हजार करोड़ रुपये का सूखा राहत पैकेज, ऋण माफी एवं अन्य राहत की मांग कर रहे हैं।