देवरिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने देवरिया जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के दुरुपयोग करने के मामले में जांच के बाद सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है। निर्धारित समय में जवाब न मिलने पर पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी अमित किशोर ने जांच कराई तो अनियमितता की बात सामने आई। जिलाधिकारी की जांच आख्या 14 नवंबर को मिलने के बाद पंचायती राज अनुभाग के सचिव ने 20 नवंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के खिलाफ कारण बताओ को नोटिस जारी किया है। उन्होने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच उप्र क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत नियमावली 1997 के नियम.4 के प्रावधानों के अनुसार कराने का निर्देश 11 अक्टूबर को दिया गया था।
सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी है। उसमें जिला पंचायत की नियमित बैठक न बुलानेए जिला पंचायत की समितियों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उनका पुनर्गठन न करने समेत जिला पंचायत की बैठक की कार्यवाही पर सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षर नहीं कराया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पर अपने उपयोग के लिये गये वाहन को अधिक किराये के दर पर लेकर सरकारी धन को क्षति पहुंचाना आदि आरोप थे।
गौरतलब है कि जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव को एक युवक का अपहरण कर बैनामा कराने के आरोप में पुलिस ने उन्हें 27 मई को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। वह 22 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने पर 22 सितम्बर को देवरिया जेल से बाहर आये हैं। जिलाधिकारी अमित किशोर ने यहां बताया कि शासन से जिला पंचायत अध्यक्ष रामप्रवेश यादव के खिलाफ कारण बताओं नोटिस आया है और इसका जवाब उन्हें 15 दिन के अन्दर देना है।