नियुक्तियों में आरक्षण को लेकर, रोस्टर प्रणाली के लिए अध्यादेश लायेगी सरकार

नयी दिल्ली,  सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी पुरानी रोस्टर प्रणाली बहाल करने के लिए अध्यादेश या विधेयक लाने और नयी रोस्टर प्रणाली के तहत फिलहाल नियुक्तियां न करने का फैसला किया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के गणेश सिंह के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आरक्षण के मामले में पूरे विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की थीए जो खारिज हो गयी है।

उन्होंने बताया कि सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करेगी और यदि वह भी निरस्त हो गयी तो उसके पास अध्यादेश का विकल्प खुला है। उन्होंने सपा के धर्मेन्द्र यादव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालयों को एक यूनिट मानकर ही 200 सूत्री रोस्टर प्रणाली से ही भर्तियां होंगी। जब तक समीक्षा याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक 13 सूत्री रोस्टर प्रणाली से भर्तियां नहीं होंगी।

जावड़ेकर ने कहाए श्सरकार अन्य पिछड़े वर्ग ;ओबीसीद्धए अनुसूचित जाति ;एससीद्ध और अनुसूचित जनजाति ;एसटीद्ध को उच्च शिक्षण संस्थानों में नियुक्तियों में आरक्षण देने और पुरानी रोस्टर प्रणाली से ही भर्तियां करने के पक्ष में है। गौरतलब है कि कुछ विपक्षी दलों ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी 13 सूत्री रोस्टर के बजाय 200 सूत्री रोस्टर को वापस लेने के लिए अध्यादेश या विधेयक लाने की मांग की है। उनकी दलील है कि रोस्टर प्रणाली से एसए एसटी और ओबीसी का आरक्षण प्रभावित होगा।