नई दिल्ली, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने नेशनल रेंटल हाउसिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही इस पाॅलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस पाॅलिसी के लिए प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस पॉलिसी का मकसद हर उस शख्स को सस्ते किराए पर घर मुहैया करवाना है जो अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में रहने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस पॉलिसी के तहत रेंटल हाउसिंग के लिए डेवलपर को टैक्स रियायतें भी मिलेंगी साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स में भी राहत का प्रस्ताव दिया गया है। माना जा रहा है कि नई पॉलिसी में किराएदार और मकान मालिक को भी टैक्स में छूट मिल सकती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को रेंट वाउचर दिया जा सकता है। इस रेंट वाउचर को मकान मालिक टैक्स चुकाने में भुना सकते हैं। इस पाॅलिसी का फायदा किराएदार और मकानमालिक दोनों को ही होगा।
