जम्मू, कानून प्रवर्तन एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी को लेकर, भारत के प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने सरकार की तीखी आलोचना की और कहा कि किसी प्रक्रिया के जरिये उसके प्रदर्शन की समीक्षा करने का समय आ गया है।
न्यायमूर्ति ठाकुर ने यहां दो दिवसीय एक विधिक सेमिनार का उद्घाटन करते हुए कहा कि ऐसे में जब लोग जेलों में बंद है एवं अन्य न्याय के लिए आवाज लगा रहे हैं, सरकार (न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर) प्रस्तावों पर दो महीने से अधिक समय तक बैठी नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में लोगों के अधिकारों का संरक्षण है जिनके लिए कानून बनाये गए कि आप काम करते हैं। यह किसी निजी प्रशंसा के लिए नहीं कि अदालतें काम करती हैं, ये उन कानूनों को लागू करने के लिए है। मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है कि समय आ गया है कि आप सरकार के प्रदर्शन की समीक्षा करिये, जब हमें सरकार की किसी प्रक्रिया से समीक्षा करने की जरूरत है।