पंचायतों की मजबूती के लिए केंद्र सरकार चला रही है कईं प्रोत्साहन कार्यक्रम

नयी दिल्ली, सरकार ने लोकसभा में कहा है कि केंद्र सरकार पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कई सम्मान योजनाएं भी चला रही है।

पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि पंचायती राज की राशि मोदी सरकार में कभी नहीं घटी है। 15वें वित्त आयोग में जो राशि राज्यों को दी गयी है, वह चार गुना अधिक है। सरकार पंचायती राज के प्रावधान के तहत राशि उपलब्ध कराती है और जिन राज्यों में पंचायत चुनाव नहीं हो रहे है वहां राशि नहीं दी जाती है।

उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद पंचायतों को स्वावलंबी बनाना है और पारदर्शी तरीके से पंचायतों को मजबूत करना है। सरकार पंचायतों को दी जाने वाली निधि का पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण भी दे रही है और यह निधि राज्यों को तब ही जारी की जाती है जब उसके लिए आवश्यक मानक उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सभी मानक अपलोड कर केंद्र को भेजने पड़ते हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था राज्यों का विषय है लेकिन पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र इन संस्थाओं को सम्मानित करने जैसे कार्यक्रम चला रही है।

लोकसभा में एक अन्य सवाल पर सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि तमिलनाडु को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के सदस्य सवाल पूछते हैं तो यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस भावना का विस्तार है जिसमें वह तमिल संगम के तहत तमिलनाडु से वाराणसी को जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में विकलांगों को बड़ी संख्या में कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।