पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक दुग्ध उत्पादन : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2024-25 में दुग्ध उपार्जन 3.97 एल.एल.पी.डी दर्ज किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पशुपालन और दुग्ध विकास प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। यह क्षेत्र केवल दुग्ध उत्पादन तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें आजीविका, पोषण सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की भी व्यापक सम्भावनाएं हैं। तकनीक, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र को और अधिक सशक्त किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री रविवार को यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में पशुपालन विभाग और दुग्ध विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निराश्रित गोवंश संरक्षण केन्द्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का प्रयोग सरकारी भवनों में भी किया जाए तथा पेंट प्लाण्ट्स की संख्या बढ़ाई जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि वर्तमान में प्रदेश के 7,693 गो आश्रय स्थलों में 11.49 लाख गोवंश संरक्षित हैं। इनकी निगरानी सी0सी0टी0वी0 कैमरों से की जा रही है और नियमित अन्तराल पर निरीक्षण भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि गो आश्रय स्थलों में केयर टेकर की तैनाती, उन्हें समय से मानदेय भुगतान, भूसा बैंक की स्थापना, पानी, हरे चारे और चोकर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यहां समय-समय पर पशु चिकित्सकों की विजिट भी कराई जाए।
योगी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन गरीब परिवारों के पास पशुधन नहीं है, उन्हें ‘मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना’ के अन्तर्गत गाय उपलब्ध करायी जाए। इससे परिवारों को एक ओर जहां गोसेवा का पुण्य प्राप्त होगा, वहीं दूसरी ओर दूध की उपलब्धता से परिवार के पोषण स्तर में भी सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डल स्तर पर देसी नस्ल की गायों की प्रतियोगिता कराई जानी चाहिए। इसी प्रकार, गौ आधारित उत्पाद बनाने वाली संस्थाओं के बीच भी प्रतियोगिता आयोजित की जाए। अच्छे गो आश्रय स्थलों को चिन्हित कर सम्मानित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि जनपद वाराणसी और मुजफ्फरनगर में गो आश्रय स्थलों की आत्मनिर्भरता हेतु सी0बी0जी0 प्लाण्ट की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में अब तक 40968.29 हेक्टेयर गोचर भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है, जिसमें से 12168.78 हेक्टेयर भूमि पर हरा चारा उत्पादन हो रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से ग्रामीण रोजगार भी सृजित हो रहा है। 21,884 गोसेवक प्रशिक्षित कर कार्य में लगाए गए हैं। इसी प्रकार, बरेली जिले में इफ्को आंवला के साथ मिलकर वृहद गो संरक्षण केन्द्रों में गोबर से जैविक खाद और गोमूत्र से प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया भी चल रही है।

मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि वर्ष 2024-25 में दुग्ध उपार्जन 3.97 एल0एल0पी0डी0 दर्ज किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक है। सदस्यता में आठ प्रतिशत वृद्धि हुई है और 24,031 दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण मिला है। वित्तीय दृष्टि से टर्नओवर 1120.44 करोड़ रुपये तक पहुंचा है, जो गत वर्ष से 16 प्रतिशत अधिक है। वाराणसी, अयोध्या, बरेली, मिर्जापुर, मथुरा व बस्ती जनपदों में प्रमुख दुग्ध संघों को कुल 818.22 लाख रुपये का लाभ हुआ है।

मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर बल देते हुए प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने और सदस्यों के प्रशिक्षण कराए जाने के भी निर्देश दिए। भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि वर्ष 2025-26 में 4,922 नई सहकारी दुग्ध समितियों के गठन तथा 21,922 समितियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।