नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास योजना में सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने ऋण देने वाले 70 वित्त संस्थानों के साथ करार किया है। सूत्रों ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इनमें 45 आवास वित्त कंपनियां, 15 अनुसूचित बैंक, दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एक सहकारी बैंक, चार लघु वित्त कंपनी और तीन गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां शामिल है। इन सभी वित्त संस्थानों ने राष्ट्रीय आवास बैंक के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इसके अलावा आवास एवं शहरी विकास निगम को एमआईजी और ईडब्ल्यूएस/एलआईजी दोनों के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यह लाभार्थियों को दिए गए अग्रिम ऋण के आधार पर प्राथमिक कर्जदाता संस्थानों को ब्याज सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करेंगे। मध्यम आय समूहों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार छह लाख से ज्यादा और 18 लाख रुपए तक सालाना आय वाले मध्यम आय समूह इस योजना के अंतर्गत आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी पाने के पात्र होंगे।
