प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक मे उठेगा, एससी-एसटी उत्पीड़न का मुद्दा

अंतरराज्यीय परिषद् की अंतिम बैठक 2006 में हुई थी। पूर्ववर्ती संप्रग सरकार ने अपने दस वर्ष के कार्यकाल में महज दो बैठकों का आयोजन किया था। अंतरराज्यीय परिषद् का गठन 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत हुआ था। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अंतरराज्यीय परिषद् के ढांचे को पुनर्बहाल किया था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले एक वर्ष में देश के अलग-अलग हिस्से में पांच क्षेत्रीय परिषदों की बैठक की अध्यक्षता की है जिसमें संबंधित क्षेत्रीय परिषद् के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। परिषद् के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं जबकि उनके छह वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरूण जेटली, एम. वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी, मनोहर पर्रिकर को उन्होंने सदस्य नामित किया है। 11 अन्य मंत्री परिषद् में स्थायी रूप से निमंत्रित हैं। ये सभी लोग बैठक में शामिल होंगे।