प्रधानमंत्री मोदी ने अगली पीढ़ी के सुधारों पर की उच्च स्तरीय बैठक

नयी दिल्ली, बदले भू-राजनैतिक परिदृश्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चुनिंदा मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की जिसमें “अगली पीढ़ी के सुधारों” पर चर्चा की गयी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, “हम सभी सेक्टरों में तेज गति से सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिससे जीवनयापन और कारोबार की आसानी तथा समृद्धि बढ़ेगी।”

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे।

अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने के फैसले के बाद यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गत 01 अगस्त से 25 फीसदी अतिरिक्त आयात शुल्क लागू किया जा चुका है जबकि 27 अगस्त से 25 प्रतिशत और आयात शुल्क करने के आदेश पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

अगली पीढ़ी के सुधारों के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में बड़े बदलावों की घोषणा की थी जिसका फोकस स्थानीय स्तर पर उपभोग को बढ़ावा देना और देश के एमएसएमई को प्रोत्साहित करना है।
इसके अलावा, श्री गोयल ने सोमवार सुबह बताया था कि प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के मद्देनजर सरकार 100 दिन के परिवर्तनकारी एजेंडे पर काम करेगी।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में लेकर मुख्य बाधा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को लेकर है जिसके बारे में श्री मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत अपने किसान, पशुपालक एवं मछुआरों के हितों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा।

भारत के समक्ष इन दिनों बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुये अपनी सुरक्षा और मजबूत करने की चुनौती भी है। श्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने संबोधन में देश की सीमाओं और सैन्य तथा महत्वपूर्ण असैन्य प्रतिष्ठानों एवं बुनियादी संरचनाओं की सुरक्षा के लिए ‘मिशन सुदर्शन चक्र’ की घोषणा भी की थी। माना जा रहा है कि बैठक में इन सभी सुधारों के लिए रोडमैप तैयार करने के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।