Breaking News

बैंक की तर्ज पर आरटीओ कार्यालय का रिकार्ड होगा डिजिटल

लखनऊ, परिवहन विभाग की ओर से बैंक की तर्ज पर आरटीओ कार्यालय का रिकार्ड डिजिटल किया जा रहा है। इससे किसी भी जनपद में आवेदक का ब्यौरा एक क्लिक में सामने आ जाएगा। इस सुविधा को शुरू करने के लिए पायलट प्रोजेक्टर के तौर पर पहले चरण में लखनऊ, सीतापुर व फैजाबाद को चुना गया है।

जस्टिस कर्णन ने, सुप्रीम कोर्ट से, सजा पर रोक लगाने की मांग की

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरूवार को बताया कि बैंकों की तर्ज पर आरटीओ कार्यालय के रिकार्ड को स्कैन कराकर इलेक्ट्रानिक रिकार्ड तैयार किए जा रहा है। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के आदेश पर इस योजना पर पहले चरण में सीतापुर व फैजाबाद में काम शुरू हो गया है। इसके बाद लखनऊ आरटीओ कार्यालय के रिकार्ड डिजिटल होंगे।

मीडिया, अदालतों और न्यायाधिकरणों को, जस्टिस कर्णन के लिये, सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश

इस सुविधा से ड्राइविंग लाइसेंस का नम्बर फीड करते ही स्वतः डीएल का ब्यौरा स्क्रीन पर आ जाएगा। इससे विभागीय कार्य प्रणाली सरल हो जाएगी। वहीं आवेदकों के काम भी तेजी से निपटेंगे। आईटी सेल के वरिष्ठ एआरटीओ संजय नाथ झा ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तीन जनपदों में सौ दिन के अंदर व समूचे प्रदेश भर में वित्तिय वर्ष 2017-18 में डिजिटल इंडिया के तहत यह काम पूरा हो जाएगा।

जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले, दलित जज को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा जेल 

उन्होंने बताया कि डिजिटल इंडिया के तहत प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय भी अब एक दूसरे कार्यालय से लिंक किए जाएंगे। इससे आवेदकों के रिकार्ड आसानी से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय पहुंच जाएगा। साथ ही वहां पर एक किल्क पर आवेदक का ब्यौरा सामाने होगा। सबसे ज्यादा फायदा उन आवेदकों को मिलेगा जिन्हें आरटीओ कार्यालय द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र  लेने के लिए एक दूसरे आरटीओ कार्यालय तक चक्कर लगाना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर लगाया प्रतिबंध,कहा- नहीं चलाएेंगे दलित जज के बयानों को….