
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि श्री मोदी कहते हैं कि वह ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ’ लड़ाई’ लड़ रहे हैं लेकिन सच यह है कि उनकी लड़ाई ‘भ्रष्टाचारियों’ के लिए है और गोवा में हुआ भारी भ्रष्टाचार उनकी इस खोखली बात का एक प्रमुख उदाहरण है। गोवा में जनता के पैसे में 304.24 करोड़ रुपये का बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें चहते निजी क्षेत्र के लोगों को बोली लगाए बिना 20 से अधिक परियोजनाओं का काम दिया गया।
उन्होंने कहा, “गोवा को लूट लिया गया है। ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ एक मृगतृष्णा मात्र है। भाजपा ने गोवा में ‘मिनी-अदानियों’ का एक गिरोह बनाया है, जो बड़े और अच्छे ठेके देने में हेराफेरी कर नियमों का उल्लंघन करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग-सीवीसी के हर नियम को तोड़ रहे हैं। गोवा में सत्ता हथियाने के लिए भाजपा ने पैसे का इस्तेमाल किया है और अब पिछले दरवाजे से नियमों को तोड़कर गोवा के लोगों की मेहनत की कमाई लूटी जा रही है। वहां कोई ईडी, सीबी, आईटी, सीवीसी नहीं है-जो इन ठेकों कीजांच करेगा क्योंकि ये ‘मिनी-अडानी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को तबाह कर भाजपा को सत्ता सौंपने की कीमत वसूल रहे हैं।”
प्रवक्ता ने कहा “गोवा सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत एक विक्रेता को 47.18 करोड़ रुपए की स्मार्ट वाटर सप्लाई परियोजना प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग ने बिना किसी पूर्व वित्तीय मंजूरी के प्रमुख सड़क सुधार परियोजनाओं को अंजाम दिया। गोवा मंत्रिमंडल से पारित प्रस्ताव के अनुसार पीडब्ल्यूडी के कुल 148.66 करोड़ रुपए का काम है जबकि क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने में लगभग 32.16 करोड़ की लागत आई है। जब ईडी एक दशक के दौरान देशभर में राजनेताओं के खिलाफ 193 मामले दर्ज कर सकता है तो सरकार बताए कि गोवा में भ्रष्टाचार को लेकर कितने मामले दर्ज हुए हैं।
उन्होंने कहा कि पॉडकास्ट के माध्यम से पीआर-होड़ में लगे श्री मोदी, ‘भ्रष्टाचार और लीकेज’ के खिलाफ लड़ाई’ की बात पर जोर दे रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा के नेतृत्व वाली प्रमोद सावंत सरकार की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार को अनदेखा किया गया है। सवाल है कि गोवा के लोगों की लूट की अनुमति क्यों दी जा रही है और ये मिनी-अडानी कौन हैं जिनके लिए नियमों को दरकिनार कर उन्हें बार-बार सरकारी ठेके दिए जा रहे हैं। श्री मोदी राष्ट्रीय स्तर पर अडानी को बढ़ावा दे रहे हैं तो गोवा में ‘मिनी-अडानी’ को फायदा पहुंचाया जा रहा है। साजिशकर्ताओं की यह एक लॉबी है और मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के मंत्री तथा भाजपा नेता इसमें शामिल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।