भ्रष्टाचार समाप्त करके, यूपी को स्वावलंबी बनायेंगें: श्रीकांत शर्मा

लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश से जाति आधारित राजनीति को समाप्त करने का काम किया है और राज्य की योगी सरकार इसका अनुसरण करते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करके प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनायेगी।

शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश से जाति आधारित राजनीति को समाप्त करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समेत विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकार इसका अनुसरण कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जनता की नजरों से नजरें मिलाकर काम कर रही है, नजरें चुरा कर नहीं। केंद्र सरकार का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने का रूख अख्तियार करते हुए कानून का शासन स्थापित कर रही है।

मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष कानून एवं व्यवस्था, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या जैसे अहम मुद्दे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव के दौरान जारी किये गए संकल्प पत्र पर अमल कर रही है। शर्मा ने कहा, जब तक हम अपने बजट से लीकेज को नहीं समाप्त करेंगे तब तक हम राज्य को आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं बना सकते। हम इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ पहल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा प्रदेश की एक बड़ी समस्या रही है और हमने ऐसी सभी जमीनों की पहचान करने का कार्य शुरू किया है जिसे दो महीने में पूरा किया जायेगा।

मथुरा की जवाहर बाग घटना के बारे में एक सवाल के जवाब में शर्मा ने कहा कि जवाहर बाग का मामला 300 एकड़ जमीन का है और इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश में किसानों का ऋण माफ होगा, और हमारी सरकार बनने के बाद हमने ऐसा ही किया। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर पूरी तरह से अमल करने का काम किया है और एजेंसियों को स्पष्ट किया गया है कि अगर वे 21 दिन के भीतर फसल के संबंध में मुआवजा नहीं देते हैं तो कार्रवाई की जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4 रूपये 87 पैसा तय कर दिया है।

उन्होंने कहा, हम पूरे योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो। किसानों की फसल में अगर आग लग गई तो सात दिनों में मुआवजा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों का समय पर नहीं आना या दफ्तर से अनुपस्थित रहना आम चलन बन गया था, हम इसे दुरूस्त कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि जिले की समस्या का निराकरण जिले में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की भी जवाबदेही तय की गई है। एक कैबिनेट मंत्री को उसके गृह क्षेत्र के अलावा दो जिले अलग से दिये गए हैं तथा राज्य मंत्री को एक जिला अतिरिक्त सौंपा गया है। शर्मा ने कहा कि हम पहले 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे, फिर 6 महीने और इसके बाद एक साल का रिपोर्ट कार्ड सौंपेंगे।