नई दिल्ली, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से निर्भया कोष के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्वीकृत की गई राशि का सिर्फ 16 फीसदी ही क्रियान्वयन एजेंसियां खर्च कर पाईं। साल 2015-16 तक निर्भया कोष संबंधी लोक खाते में 2,000 करोड़ रूपये की राशि भेजी गई। साल 2016-17 के लिए 500 करोड़ रूपये और इसमें दिए गए। मंत्रालय ने करीब 2,200 करोड़ रूपये की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की थी जिनमें से 1,530 करोड़ रूपये इसकी ओर से जारी किए गए।
बहरहाल, मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार विभिन्न एजेंसियों द्वारा निर्भया कोष के तहत योजनाओं पर 400 करोड़ रूपये ही खर्च किए गए। दिल्ली में दिसंबर, 2012 में सामूहिक बलात्कार की जघन्य घटना के बाद संप्रग सरकार ने 2013 में निर्भया कोष की स्थापना की थी।