मायावती ने राज्यसभा में ईवीएम को समाप्त कर, कानून बनाने की मांग की

नई दिल्ली, बहुजन समाज पार्टी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से मतदान को बंद करने तथा इसके लिए जारी बजट सत्र में ही विधेयक लाने की आज राज्यसभा में मांग की जबकि सरकार ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और ईवीएम को पूरी दुनिया में मान्यता मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के हाल ही संपन्न चुनावों में मिली हार के बाद से ही बसपा ईवीएम को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और इससे मतदान को समाप्त करने की मांग कर रही है।

बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुबह सदन की कार्यवाही शुरु होने पर शून्यकाल में नियम 267 के तहत यह मुद्दा उठाते हुये ईवीएम से वोटिंग को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून बनना चाहिए और जारी सत्र में ही इससे संबंधित विधेयक आना चाहिए। जब सुश्री मायावती अपनी बात रख रही थी तभी कांग्रेस के सदस्य भी उनके समर्थन में खड़े हो गये और जोरजोर से बोलने लगे।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पर कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं उठाता है। ईवीएम से वोटिंग की वैश्विक स्तर पर सराहना हो रही है और पूरी दुनिया इसकी सराहना कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार और दिल्ली में दूसरे दलों की हुयी जीत तो ईवीएम सही था लेकिन अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की हुयी जीत से ईवीएम खराब हो गया है।

इससे पहले उप सभापति पी जे कुरियन ने सुश्री मायावती के नियम 267 के नोटिस को अस्वीकार करते हुये कहा कि चुनाव सुधार पर कल सदन में चर्चा होगी और उस दौरान इससे जुड़े मुद्दे उठाये जा सकते हैं। इसी दौरान कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने हाल ही संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठन में वहां के राज्यपाल की कार्यप्रणाली पर चर्चा कराने के दिये गये औपचारिक नोटिस का मुद्दा उठाया है जिस पर श्री कुरियन ने कहा कि यह नोटिस अभी सभापति के पास विचारार्थ है और इस नोटिस को अस्वीकार्य नहीं किया गया है।