मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश, जारी रहे डिजिटल लेनदेन पर छूट
नई दिल्ली, नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों की उच्च स्तरीय समिति ने डिजिटल भुगतान पर दी गई सेवा कर छूटों को 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखने का समर्थन किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता की। शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फड़नवीस इस टीम के सदस्य हैं। नायडू ने कहा कि हम इस सेवा कर छूटों की सिफारिश केंद्र सरकार से करना चाहते हैं कि इसे न केवल 31 दिसबंर के बाद और भविष्य में भी जारी रखा जाए।
नया हेल्पलाइन नंबर शुरुः समिति द्वारा कहा गया कि डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ी चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। नीति आयोग उद्योग संगठन नासकाम व दूरसंचार कंपनियों के साथ मिलकर देश भर में डिजिटल भुगतान से जुड़ी किसी भी समस्या, संशय या सवाल का जवाब देने के लिए एक नई हेल्पलाइन 14444 की तैयारी कर रहा है। डिजिटल भुगतान आंदोलन पर अंतरिम रिपोर्ट सप्ताह भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी जाएगी। 10 लाख पीओएस मशीनें होंगी आयातः देश में प्रोत्साहनों के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए टिकाउ व दीर्घकालिक नीति की योजना बनाई जा रही है।
नीति आयोग विभिन्न देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रस्तुत किया। देशभर में नकदी रहित भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख पीओएस मशीनें आयात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी बैंकों को आधार आधारित भुगतान का सुझाव दिया गया। यूएसएसडी का नया वर्जन जल्द होगा लांचः बैठक के बाद नायडू ने कहा कि आधार के माध्यम से पेमेंट करने के लिए केवल मर्चेंट के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। साथ ही बायोमैट्रिक सिस्टम के माध्यम से ग्राहक के पास स्मार्टफोन न होने की स्थिति में भी भुगतान किया जा सकेगा। जल्द ही यूएसएसडी (अनएस्ट्रक्टेड सपलीमेंट्री सर्विस डेटा) का नया वर्जन लांच किया जाएगा।
