नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में कांग्रेस ने मांग की कि तथाकथित सहारा डायरियों के मामले में निस्तारण आयोग के अभूतपूर्व आदेश को आयकर विभाग चुनौती दे। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा, अगर उनमें जरा भी शराफत और शर्म है तो उन्हें निस्तारण आयोग के आदेश को चुनौती देनी चाहिए और उन्हें कानून के तहत इसका अधिकार भी है क्योंकि यह अभूतपूर्व है। हम ऐसी मांग करते हैं। निस्तारण आयोग के आदेश में खामियां गिनाते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील सिंघवी ने कहा कि आयकर से रिपोर्ट प्राप्त किये बिना सहारा की हर दलील को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया। अभियोजन पक्ष से भी पूरी तरह छूट रही। उन्होंने कहा, मैं केवल यही इच्छा व्यक्त करता हूं कि निस्तारण आयोग और भारत सरकार हर वादी के खिलाफ इतनी उदारता से काम करे।