यूपीए के एक और कथित घोटाले में, कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न होने का दिया हवाला, सभी आरोपी बरी

अदालत का कहना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं हैं जिनसे यह साबित हो सके कि डील में भ्रष्टाचार हुआ था. भारत ने भी कहा था कि इस डील में उसे नुकसान हुआ है. इटली की अदालत ने भारत के नुकसान होने के आरोप को भी दरकिनार कर दिया है. इस फैसले से भारत में सीबीआई का केस कमजोर हो सकता है. सीबीआई इस खरीद के सिलसिले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी समेत कई आरोपियों के खिलाफ जांच कर रही है.

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 सीबीआई का कहना है कि मिलान कोर्ट में भारत एक सिविल पार्टी के तौर पर शामिल हुआ था.  मिलान कोर्ट के इस फैसले का भारत में चल रही उसकी जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सीबीआई का दावा है कि उसके पास इस केस में पर्याप्त सबूत हैं. इस मामले में एक बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल ने  कहा है, ‘मैं शुरू से कह रहा था कि इस मामले में कोई राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं हुआ था. अब भारत सरकार को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.’

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सोमवार को आए इटली की अदालत के फैसले में इस केस में आरोपी रहे मिशेल और हश्के समेत तीनों बिचौलियों को भी बरी कर दिया गया है. हालांकि भारत में ये दोनों आरोपी वांछित हैं. माना जा रहा है कि इसी केस के एक आरोपी और भारत की वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी इस फैसले का इस्तेमाल अपने हक में कर सकते हैं.

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इस केस में इतावली अभियोजकों के पास फिर से अपील करने का अधिकार है. हालांकि, अभी इटली के अधिकारियों की ओर से इस मामले में कुछ नहीं कहा गया है.अदालत ने फिनमैकनिका के पूर्व प्रमुख गिसेपी ओरसी को बरी कर दिया. उन पर इस डील में घूस देने के आरोप लगे थे. अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व प्रमुख ब्रूनो स्पैगनोलिनी को भी इस केस में बरी कर दिया गया है. दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कसेशन ने फिर से सुनवाई का आदेश दिया था.

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