यूपी मे यादव अधिकारियों पर गिरना शुरू हुई, जांच की गाज

लखनऊ, जैसा कि  उत्तर प्रदेश  मे  बीजेपी सरकार आते ही  ये आशंका व्यक्त की जा रही थी  वह अब दिखायी पड़ने लगा है। यादव अधिकारियों पर जांच की गाज गिरना शुरू हुई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ की गोमती रिवर फ्रंट योजना में वित्तीय अनियमितता के आरोप में राज्य सरकार ने आज एक सहायक अभियन्ता अनिल कुमार यादव को निलंबित कर दिया गया वही गोरखपुर की गंडक परियोजना में 200 करोड रुपये योजना के अधिशासी अभियंता आर डी यादव के खिलाफ जांच के आदेश दिये गए हैं। । राज्य के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने यह जानकारी पत्रकारों को दी।

धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट की जांच अभी चल रही है। जांच में दोषी पाये जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर सहायक अभियन्ता अनिल कुमार यादव को निलंबित किया गया है। गोमती रिवर फ्रंट योजना की जांच न्यायिक आयोग भी कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है।
सिंचाई मंत्री ने बताया कि इसके साथ ही झांसी की एरच बहुउद्देशीय बांध परियोजना में भी व्यापक पैमाने पर धांधली की शिकायत मिली है। मुख्य अभियंता को जांच के आदेश दिये गए हैं। इस परियोजना की लागत 612़ 03 करोड रुपये थी लेकिन परियोजना में देरी होने की वजह से इसकी लागत में वृद्धि हो गयी और अब इस पर 1083़ 73 करोड रुपये के खर्च का बजट बनाया गया है। इसकी जांच 15 दिन में पूरी करने के आदेश दिये गए हैं।
उन्होंने बताया कि गोरखपुर की गंडक परियोजना में 200 करोड रुपये घपले की शिकायत मिली है। इस योजना के अधिशासी अभियंता आर डी यादव के खिलाफ जांच के आदेश दिये गए हैं। जांच में दोषी पाये जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि बाढ से प्रभावित होने वाले 38 जिलों में 20 मई तक बाढ से बचाव के उपाय पूरा कर लेने के आदेश दिये गए हैं।
श्री सिंह ने कहा कि आर्थिक अनियमितता पर अभी तक सिंचाई विभाग में प्रतिकूल प्रविष्टि देने की परम्परा रही है लेकिन अब जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उससे रिकवरी करायी जाएगी ताकि आने वाले दिनों में यह रुके। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे हटाये जाएंगे। भू.माफियाओं को दण्डित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भू माफियाओं ने बरेली में तो सिंचाई विभाग की जमीन पर कालोनी बनाकर बेंच भी दी।
उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को देखते हुए नहरों में पानी टेल तक निश्चित तौर पर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का अक्षरशरू पालन किया जाएगा। उन्होंने विभाग की कई योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला।