लखनऊ , उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आज राज्य के पहले 33 हजार 700 करोड़ रूपये के अनुपूरक बजट का पारित कर दिया।
विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर चर्चा में प्रतिभाग करते हुए श्री आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सभी दलों के नेताओं ने की बोलने के बाद मुख्यमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में नए शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में एक अहम कदम के रूप में 10-12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। यही नहीं, आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के समूह जी-20 की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी इस बाबत अनेक कार्यक्रम होने हैं। अनुपूरक बजट के माध्यम से इनके लिए वित्तीय व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्य के विकास के लिए बड़े विजन की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि पांच वर्षो में चार लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर का हब बन रहा है। राज्य एक्सपोर्ट का हब बन रहा है। पहले जहां 2015-16 में एक्सपोर्ट 50 हजार करोड़ था, आज 1.56 लाख करोड़ हुआ है. आज उत्तर प्रदेश छह एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बन गया है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ 37 वर्ष बाद किसी सरकार को लगातार दो बार चुना है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि निवेश, शहरीकरण और रोजगार सृजन सरकार की कार्ययोजना की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया के उत्तर प्रदेश में निवेश को उत्सुक है। हर तबके को बिना भेदभाव शासन की योजनाओं के लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि चीनी मिलों का जिक्र करते हुए कहा जहां एक ओर चीनी मिलें बंद हो रही थीं, वहीं उत्तर प्रदेश की चीनी आज एक्पोर्ट हो रही है। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को 1.81 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है। राज्य में औद्योगिक विकास की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज राज्य में नौ एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। बेहतरीन कनेक्टिविटी ने यूपी के विकास को गति दी है. पुलिस के आधुनिकीकरण की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख 64 हजार पुलिस भर्ती को पूरी तत्परता के साथ यूपी सरकार ने किया। पुलिस की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की गई।
मुख्यमंत्री योगी के संबोधन के बाद सदन ने 33 हजार 700 करोड़ का बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया और विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई।