योगी सरकार बनते ही, बीजेपी जिलाध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के 33 केस खत्म
June 15, 2017
लखनऊ, भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा कर सत्ता मे आयी योगी सरकार, ने आते ही भ्रष्टाचार मे लिप्त अपने लोगों को संरक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष पर लगे, 33 केस पर पिछले दो महीने में यूपी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी है। इनमें से ज्यादातर मामलों में पुलिस ने मई में स्थानीय अदालत को क्लोजर रिपोर्ट सौंपी। ये मामले जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े हुए थे।
बीजेपी के जिलाध्यक्ष रवींद्र सिंह राठौर नवाबगंज नगरपालिका के चेयरमैन रहे हैं। 14 फरवरी 2015 को बरेली के नवाबगंज पुलिस थाने में बीजेपी के जिलाध्यक्ष रवींद्र सिंह राठौर के खिलाफ नवाबगंज नगरपालिका में जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े हुए 33 मामले दर्ज किए गए थे। साल 2001 में चेयरमैन रहने के दौरान राठौर एवं अन्य पर नगपालिका की 33 दुकानों को दोबारा आवंटित करने को लेकर 33 एफआईआर दर्ज की गई थीं। नवाबगंज पुलिस थाने के स्टेशन हाउस अफसर प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार राठौर पर आरोप लगाया गया था कि ये आवंटन जाली दस्तावेज के आधार पर किए गए थे। लेकिन प्रदेश मे योगी सरकार आते ही, पिछले दो महीने में यूपी पुलिस ने इन सभी मामलों में क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी है।
राठौर एवं अन्य पर आईपीसी की धोखाधड़ी की धारा 420, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और धारा 392 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन सभी मामलों की जांच बरेली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने की थी। पुलिस क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारी सुभाष चंद्रा त्यागी ने बताया, “अभी अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं की है।”
राठौर के खिलाफ पुलिस ने शहला ताहिर की शिकायत पर केस दर्ज किए थे। ताहिर समाजवादी पार्टी के समर्थन से इस वक्त नवाबगंज नगरपालिका चेयरपर्सन हैं। ताहिर का आरोप है कि “बीजेपी सरकार ने राठौर पर दर्ज मामले खत्म करने में मदद की है। मैं इसे अदालत में चुनौती दूंगी और आगे जांच के लिए आदेश की मांग करूंगी।” बरेली के स्पेशल एसपी जोगेंद्र कुमार कहते हैं, “सबूतों के अभाव में क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है।”
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लखनऊ, भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा कर सत्ता मे आयी योगी सरकार, ने आते ही भ्रष्टाचार मे लिप्त अपने लोगों को संरक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष पर लगे, 33 केस पर पिछले दो महीने में यूपी पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दी है। इनमें से ज्यादातर मामलों में पुलिस ने मई में स्थानीय अदालत को क्लोजर रिपोर्ट सौंपी। ये मामले जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े हुए थे।
