राजस्थान चुनाव- किसानों को कर्जमाफी, बेरोजगारों को भत्ता और बच्चियों को मुफ्त शिक्षा

जयपुर, कांग्रेस ने राजस्थान में किसानों का कर्ज दस दिन में माफ करने, बुजुर्ग किसानों को पेंशन, बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये तक का मासिक भत्ता व बच्चियों को सारी शिक्षा मुफ्त करने का वादा मतदाताओं से किया है। पार्टी का कहना है कि सत्ता में आने पर वह राज्य के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य का अधिकार देगी, सभी बीपीएल परिवारों को एक रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं उपलब्ध कराएगी, पंचायतों को और अधिकार देगी तथा मौजूदा सरकार द्वारा बंद किए गए हजारों स्कूलों को फिर शुरू करेगी।

कांग्रेस ने प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए गुरूवार को अपना ‘जन घोषणापत्र’ जारी किया जिसमें एक बड़ी घोषणा यह है कि कांग्रेस स्थानीय निकाय चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाएगी। पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में ‘भय, भूख व भ्रष्टाचार मुक्त’ वातावरण बनाने के लिए वह काम करेगी। पार्टी ने कहा है कि राज्य के किसानों को मौजूदा संकट से निजात दिलाने के लिए वह राज्य में सरकार बनने पर दस दिन में उनका कर्ज माफ करेगी, किसानों को कृषि कार्य के लिए आसान दर पर कर्ज उपलब्ध करवाएगी व बुजुर्ग किसानों को पेंशन देगी। किसानों को आसान दर पर बिजली व फसल बीमा के लिए प्रभावी योजना की बात इसमें है।

युवाओं में बेरोजगारी के मुद्दे पर पार्टी ने कहा है कि वह अधिकाधिक रोजगार सृजित करने पर जोर देगी तथा शिक्षित युवाओं को 3500 रुपये तक का मासिक भत्ता देगी तथा युवाओं को रोजगार देगी या उन्हें आसान दरों पर स्वरोजगार के लिए कर्ज उपलब्ध करवाएगी। टोंक, बांसवाड़ा व डूंगरपुर की रेल लाईन पर काम करने का वादा पार्टी ने इसमें किया है। पार्टी ने कहा है कि वह नयी उद्योग नीति लाएगी तथा जीएसटी के सरलीकरण के लिए जीएसटी परिषद को प्रस्ताव देगी। इसी तरह वह नयी खेल नीति लाएगी व महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित चौबीस घंटे काम करने वाली काल सेंटर सेवा शुरू करेगी।

कांग्रेस ने कहा है कि वह गुर्जर, रायका, बंजारा, गाड़िया लुआर को विशेष पिछड़े वर्ग (एसबीसी) का पांच प्रतिशत आरक्षण कानूनी रूप से मिले यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। पार्टी वृद्धावस्था पेंशन योजना की विसंगतियों को दूर करते हुए पेंशन राशि को 500 रूपये से बढ़ाकर 750 रुपये व 750 रुपये से बढाकर 1000 रुपये करेगी। कांग्रेस ने दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा व कर्मचारियेां की वेतन विसंगतियों को दूर करने की बात भी इसमें की है। इसमें कहा गया है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए हर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को अधिकाधिक अधिकार दिए जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत को इंटरनेट व वाईफाई सुविधा प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान फीडर का जीर्णेाद्धार करते हुए समयबद्ध मरम्मत की जाएगी। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को अधिक से अधिक गांवों से जोड़ा जाएगा।

कांग्रेस ने कहा है कि राज्य के बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शिक्षा नीति बनाई जाएगी। मौजूदा सरकार द्वारा बंद किए गए 20,000 स्कूलों को समीक्षावार शुरू करने का वादा इसमें है तो राज्य की सभी वर्गों की सारी छात्राओं, महिलाओं को शुरू से अंत तक की राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में पूरी शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। पार्टी ने कहा है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच) कानून लाएगी। समूची जनता के लिए मुफ्त दवा, मुफ्त जांच व मुफ्त उपचार योजना को प्रभावी ढंग से लागू करेगी। वह असंगठित मजदूरों के लिए बोर्ड बनाएगी।

पार्टी का ‘जन घोषणा पत्र’ यहां पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन गहलोत, घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी व पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने जारी किया। पार्टी का कहना है कि यह घोषणापत्र राज्य की जनता की जनभावनाओं, उनकी अपेक्षाओं व आंकाक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और इसके लिए पार्टी को ऑफलाइन व ऑनलाइन लगभग दो लाख सुझाव मिले थे।
इसमें कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा सरकार के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। वह उसके सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगी और पुलिस को ‘पब्लिक फ्रेंडली’ बनाया जाएगा।

पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पायलट ने इस अवसर पर कहा कि यह जन घोषणापत्र कोई दस्तावेज नहीं बल्कि पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि पार्टी के घोषणापत्र में जन भावनाओं को शामिल करने का यह ‘राहुल मॉडल’ है और घोषणापत्र के लिए लगभग दो लाख सुझाव मिले। गहलोत ने आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं बंद कर दीं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के सभी सातों संभाग में इस घोषणापत्र को जारी किया।