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नयी दिल्ली, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के नामांकन के लिये सोमवार को वेब-पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इसके माध्यम से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 27 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार सोमवार अपराह्न तीन बजे इस वेब-पोर्टल पीएमएवार्ड्स.जीओवी.इन की शुरुआत की गयी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस शुभारंभ समारोह में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों और राज्यों के प्रधान सचिवों (प्रशासनिक सुधार/सूचना प्रौद्योगिकी) और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों/ जिला मजिस्ट्रेटों ने भाग लिया।
विभाग को उम्मीद है कि सभी जिले वर्ष 2024 में लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार की इस योजना में भाग लेंगे। आकांक्षी ब्लॉक वाले जिले आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी में भाग ले सकेंगे, जिसमें भारत के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉक शामिल होंगे।
इन पुरस्कारों को पहली अप्रैल , 2022 से 31 दिसंबर, 2024 तक की अवधि के काम के आधार पर आधारित किया जायेगा। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के अंतर्गत पुरस्कारों की कुल संख्या 16 होगी।
मूल्यांकन प्रक्रिया में, स्क्रीनिंग समिति (प्रथम और द्वितीय चरण) द्वारा जिलों/ संगठनों की शॉर्टलिस्टिंग, विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और अधिकार प्राप्त समिति शामिल होगी। पुरस्कारों के लिये अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री की मंजूरी ली जायेगी।
प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 में ट्रॉफी, प्रशस्ति-पत्र और पुरस्कृत जिले अथवा प्रशासनिक इकाई को 20 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इस राशि का उपयोग परियोजना/ कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी भी क्षेत्र
में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिये किया जायेगा।
