लखनऊ, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर आज वायुसेना के एयर शो ने यह साबित कर दिया कि अखिलेश यादव दूरदर्शी नेता हैं। उन्होने कहा कि समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव के कार्य बेहद दूरदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण थे।
समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि आज का एयर शो इस बात प्रमाण है कि श्री अखिलेश यादव का काम बोलता है। यह बीजेपी के झूठ और भ्रम आधारित राजनीति के लिये एक सबक है कि जनता को लम्बे समय तक भ्रम में नहीं रखा जा सकता। आज पूरी दुनिया ने यह जान लिया कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में निर्मित लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता विश्व स्तरीय है।
राजेंद्र चौधरी ने कहा कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर आज वायुसेना के एयर शो में दुनिया का सबसे बड़ा माल वाहक विमान सी130 जे सुपर हरक्यूलिस उतरा। यह उत्तर प्रदेश और देश के लिए बड़ी घटना है। इस एयर शो ने यह भी साबित कर दिया कि समाजवादी सरकार में अखिलेश यादव के कार्य बेहद दूरदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण थे।
उन्होने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में मात्र 23 महीने के अंदर 13 हजार करोड़ की लागत से 6 लेन वाले 302 किलोमीटर लम्बे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे का पिछले वर्ष 21 नवम्बर को उद्घाटन किया था। उद्घाटन अवसर पर भी वायुसेना के 4 मिराज और 4 सुखोई विमान को टच डाउन कराया गया था। पिछले एक वर्ष में जिस प्रकार लखनऊ से दिल्ली की यात्रा सुगम हो गयी है, वह श्री अखिलेश यादव की विकास के प्रति समर्पित नीति का ही परिणाम है। एक्सप्रेस-वे के निर्माण से उत्तर प्रदेश की जनता के लिये समृद्धि का रास्ता खुलने के साथ ही देश की सुरक्षा के लिये लड़ाकू विमान के लैडिंग की भी व्यवस्था हो गयी है।
सपा प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा को यह बताना चाहिये कि भाजपा शासित सरकारों ने एक्सप्रेस-वे जैसी कौन सी सड़क बनवायी है? भाजपा ने सरकार बनते ही एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता की जांच को लेकर जो आरोप समाजवादी सरकार पर लगाये थे, उसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। भाजपा सरकार बताये कि मालवाहक विमान का उतरना सच है अथवा नही? बीजेपी गुमराह करने का व्यापार करती है। बीजेपी सरकार द्वारा प्रायोजित झूठ, फरेब, और राजनैतिक हिंसा बंद होनी चाहिये।
राजेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में अखिलेश यादव ने विकास की मजबूत नींव रखी है। वही यूपी को समृद्धि और खुशहाल बनायेगा। बुनियादी ढाँचे को विकसित किये बिना जनहित की बड़ी परियोजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता है।
