विदेशी सहायता का ब्यौरा नहीं देने वाले, एनजीओ को आखिरी मौका

नई दिल्ली,  केन्द्र सरकार ने विदेशी सहायता विनियम कानून 2010 के तहत पंजीकरण का नवीकरण कराने का आवेदन करने वाले ऐसे गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों:एनजीओः को आयकर रिटर्न का ब्यौरा सरकार को मुहैया कराने का अंतिम मौका दिया है जो साल 2010 से 2015 तक इसे देने में अब तक नाकाम रहे हैं।

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गृह मंत्रालय की ओर से आज जारी निर्देश के मुताबिक सरकार ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि का सालाना आयकर रिटर्न जमा नहीं कराने वाले एनजीओ को यह ब्यौरा जमा कराने के लिये 30 दिन की मोहलत दी है। एनजीओ 15 मई से 14 जून 2017 तक सभी दस्तावेजों के साथ यह ब्यौरा ऑनलाइन भी जमा करा सकेंगे।

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 इतना ही नहीं सरकार ने इस अवधि में वार्षिक रिटर्न जमा कराने वाले संगठनों पर विलंब शुल्क या कोई जुर्माना नहीं लगाने की भी सुविधा दी है। मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने यह पहल उन संगठनों को ध्यान में रखते हुये की है जिनका दावा है कि उनके वार्षिक रिटर्न के दस्तावेज गुम गये हैं।

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 ऐसे सभी संगठनों को सरकार ने एफसीआर के तहत कार्रवायी से बचने के लिये यह मौका दिया है। दस्तावेजों के साथ यह ब्यौरा जमा कराने के बाद ही संगठनों का एफसीआरए के तहत पंजीकरण का नवीनीकरण हो सकेगा। ऑनलाइन रिटर्न जमा करने के लिये संगठन गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर दिये गये लिंक एफसीआरए ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

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