शिक्षक नेताओं ने उपमुख्यमंत्री को मांगपत्र सौंपा, मिला आश्वासन

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक नेता डॉ. शैलेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में एक शारीरिक शिक्षक एवं शिक्षकों का प्रतिनिधमंडल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री , उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ. दिनेश शर्मा से कार्यालय में मिलकर समस्याओं के सम्बन्ध में एक मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में शिक्षा निदेशक  के 06 अक्टूबर 2015 में शारीरिक शिक्षकों को जिनको राजाज्ञा 25 अक्टूबर, 2000 के अनुसार प्रवक्ता पदनाम दिया गया है उसे वापस लेने सम्बन्धी आदेश को अनावश्यक बताते हुए इस आदेश को निरस्त करने की मांग की।

डॉ. शैलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि उपमुख्यमंत्री ने गंभीरतापूर्वक बातों को समझा और उस पर कार्यवाही का आश्वासन दिया। डॉ. पाण्डेय ने माध्यमिक विद्यालय में जनशक्ति को लेकर हो रहे शिक्षकों के समायोजन, शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, 01 अप्रैल के बाद पदोन्नति एवं चयन वेतनमान प्राप्त शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार शीघ्र उसका लाभ दिए जाने, विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों का पद सृजित किये जाने, व्यावसायिक शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में भी विस्तार से चर्चा की।

प्रदेश में एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने पर भी प्रदेश सरकार विचार करेगी। मंत्री ने बताया कि आने वाले समय में स्थानांतरण की प्रक्रिया आनलाइन होगी और जटिलताएं समाप्त होंगी। प्रतिनिधि मंडल में डॉ. अनूप श्रीवास्तव, उमेश खरे, राजेश कुमार तिवारी, डॉ. बृजेश खरे, माहेश्वरी प्रसाद, सुभाष, मयंक तिवारी, डॉ. सुमित तिवारी सहित दर्जनों शिक्षक शामिल रहे।