गांधीनगर, गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने आज दावा किया कि संविधान में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण देने पर बंदिश नहीं है और आरक्षण के मामले में कांग्रेस को समर्थन देने के बारे में पार्टी उनके फार्मूले पर समुदाय से चर्चा से बाद ही निर्णय लेगी।
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हार्दिक ने अपने संगठन पास की कोर कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि संविधान में कही भी आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत नहीं तय की गयी है। ऐसी बंदिश कही भी नहीं है। भाजपा इस मामले में गुमराह करने वाले बयान दे रही है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में एस नागराज, एम आर बालाजी और इंदिरा साहनी के तीन मामलों में अलग अलग निर्णय दिये हैं।
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अदालत का एक निर्णय तो कहता है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता पर दूसरे में सर्वे कर ऐसा करने की छूट थी और एक अन्य में इसको संबंधित राज्य के ऊपर छोड़ा गया था।
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हार्दिक ने कहा कि कांग्रेस ने पाटीदार समुदाय को आरक्षण दिलाने के लिए तीन फार्मूले पेश किये हैं। इन पर चर्चा के लिए आज पास की कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। इस पर एक अन्य संगठन एसपीजी से भी भाग लेने के बाद वह विशेषज्ञाें और समाज से चर्चा करेंगे। तथा बाद में कांग्रेस को अपना फैसला देंगे ताकि वह अपने घोषणापत्र में इसे शामिल कर सके।
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उधर पाटीदार समुदाय के एक अन्य संगठन सरदार पटेल ग्रुप यानी एसपीजी के अध्यक्ष लालजी पटेल ने कहा कि पाटीदार समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिये बिना किसी तरह का आरक्षण समुदाय को मंजूर नहीं होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनो ने अब तक इस दिशा में कुछ नहीं किया।
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