समाचार पत्र उद्योगों की मांगों का समाधान करेगी सरकार-सूचना एवं प्रसारण मंत्री

नई दिल्ली,  सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह विज्ञापन दरों में वृद्धि के लिए समाचार पत्र उद्योग की मांगों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा सरकार अखबारी कागज पर शुल्क में कमी के साथ विज्ञापनों के मामले में क्षेत्रीय समाचार पत्रों को अधिक महत्व देने की तरफ कार्य कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में सवालों का जवाब देते हुए ये भी कहा कि कुछ समाचार पत्र केवल कागज पर ही हैं। इसके लिए उन्होंने ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, न्यूजपेपर रजिस्ट्रार के साथ पीआईबी को वास्तविक प्रिंट ऑर्डर की जानकारी पता लगाने के लिए कहा है। वेंकैया नायडू ने बताया कि गुरुवार सुबह न्यूजपेपर सोसाइटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने एक प्रस्तुति पेश की जिसके बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ एक सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने आगे कहा, मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम मुद्दों का समाधान करने की कोशिश करेंगे।

प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए मुद्दों में विज्ञापन का डीएवीपी दरों और कार्ड रेटिंग के लिए डीएवीपी रेटिंग के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को इजाजत देने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने आगे बताया कि हमारे संज्ञान में उनकी कुछ समस्याएं आई थी। मैंने प्रतिनिधिमंडल के आने से पहले ही इन समस्याओँ पर अध्ययन करने के लिए कह दिया था। वे कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं हमारे संज्ञान में आए हैं।छोटे अखबारों के पर्याप्त विज्ञापन ना मिलने की मुद्दे पर अतीत की तुलना में अधिक बात की जा रही है क्योंकि सरकार  ने छानबीन शुरू कर दी है कि इन अखबारों को रोजाना प्रकाशित किया जा रहा है अथवा नहीं।