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सरकार के उत्पीड़न पर, जब सदन मे रोने लगा MLC, तो सभापति रमेश यादव ने लिया बड़ा एक्शन

लखनऊ, योगी सरकार के उत्पीड़न से आम आदमी नही बल्कि एक विधायक सदन मे परेशान होकर रोने लगा उसने सरकार से पूछा- सरकार क्या चाहती है कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं।

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सदन मे, बसपा के सदस्य महमूद अली ने विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के तहत  कहा कि अवैध खनन के मामले में वर्ष 2015 में डीएम उन्हें निर्दोष साबित कर चुके हैं। इसके बावजूद भाजपा सरकार के इशारे पर उत्पीड़न किया जा रहा है।सहारनपुर के डीएम और एसडीएम उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। इतना कहते ही महमूद अली सदन में रुआंसे हो गए। उन्होंने कहा, सरकार क्या चाहती है कि क्या मैं आत्महत्या कर लूं।

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इस पर, बहुजन समाज पार्टी के दल नेता सुनील कुमार चित्तौड़ ने भी योगी सरकार पर धर्म विशेष के सदस्य को उत्पीड़ित करने का आरोप लगाते हुये फोन पर एसडीएम द्वारा MLC महमूद अली के साथ अभद्रता किये जाने की भी जानकारी दी। उन्होने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में धर्म विशेष और बसपा के सदस्य होने के चलते सदस्य को परेशान किया जा रहा है।

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इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी सरकार का विरोध किया।सपा सदस्यों ने उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे अधिकारियों को सदन में तलब करने की मांग भी की।समाजवादी पार्टी के उमर अली खान व शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि किसी भी सदस्य का इस तरह से उत्पीड़न कि वह सदन में भी अपनी बात नहीं रख पा रहा है, सदन और सदस्य की गरिमा के प्रतिकूल है।सदस्य के वेतन भत्तों वाले खाते पर रोक लगाना जनहित के खिलाफ है।

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नेता सदन डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि महमूद अली और अन्य सबंधित पक्ष हाईकोर्ट गए, वहां से अवैध खनन (291 करोड़) की 50 फीसदी राशि कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया है। हालांकि, इस पक्ष ने अपनी याचिका वापस ले ली है। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए सदन के स्तर से कोई भी कार्रवाई उचित नहीं है। स्थानीय प्रशासन कोर्ट के आदेश के तहत काम कर रहा है।

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इस पर, कांग्रेस के दिनेश सिंह ने मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने का मांग की। अंत में सभापति रमेश यादव ने मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपने की सदन में घोषणा की। साथ ही रमेश यादव ने बड़ा फैसला लेते हुये कहा कि इस मामले में वे नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सदस्य महमूद अली को एक साथ बैठाकर अलग से बात भी करेंगे।

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