सरकार ने 350 रुपये प्रतिदिन तय की न्यूनतम मजदूरी

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने अकुशल क्षेत्र के कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को 246 रूपये से बढ़ाकर 350 रूपए तय कर दिया है।

वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि अकुशल गैर कृषि कामगारों के लिए सरकार ने न्यूनतम मजूदरी को बढ़ाकर 350 रूपया प्रतिदिन तय किया है। इससे पहले 2008 में न्यूनतम मजदूरी के साथ भत्ता जोड़ा गया था जो अब तक 246 रूपये था। उन्होंने बताया कि यह निर्णय श्रम व रोजगार मंत्री बंदारू दत्तात्रेय के नेतृत्व में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के साथ हुई बैठक में लिया गया है। यह बढ़ोत्तरी करीब 43 प्रतिशत की है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को लिखा है। इसके अलावा आंगनवाड़ी, मिड डे मील व आशा जैसे असंगठित क्षेत्र के स्वयंसेवकों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं मुहैया कराने के मद्देनजर एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति जल्द रिपोर्ट देगी। जेटली ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और उनके संस्थानों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाएगा। इस मुद्दे पर राज्यों को परामर्श जारी किया जाएगा। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, तब उसे निर्धारित कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा।

उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों को यह परामर्श भी जारी किया जाएगा कि वह 45 दिन के अंदर श्रमिक संगठनों का पंजीकरण किए जाने के संबंध में निर्देश जारी करें। जेटली के साथ वित्त मंत्रालय में मौजूद श्रम दत्तात्रेय ने श्रमिक संगठनों से देशहित में 2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल में नही जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आठ में से सात मांगों को मान लिया है। ऐसी स्थिति में संगठनों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। इस दौरान उर्जा मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे।