सिंचाई परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय सीमा से पूरा करें: सीएम योगी

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिंचाई परियोजनाओं को मानक के अनुरूप गुणवत्ता तथा निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किये जाने पर बल देते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण से प्रदेश में कृषि सिंचन क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी।
श्री योगी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर जल शक्ति विभाग के तहत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों पर निर्मित 25,050 पुल/पुलियों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण महाअभियान का शुभारम्भ किया।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनमानस के जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा मिशन मोड में कार्य करते हुए 100 दिन के अन्दर सभी 25,050 पुल/पुलियों के जीर्णोद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्य को मानक गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण किया जाए।
उन्होंने ने कहा कि अगले चरण में सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यकता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए नहर की पटरियों को चिन्हित कर आवागमन के लिए तैयार किया जाए। नहर की पटरियों के आवागमन से जुड़ जाने पर वह सुरक्षित हो जाती हैं। साथ ही, उनका रख-रखाव भी सहजता से सम्भव हो पाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नहरों पर लगभग 70,000 पुल/पुलिया निर्मित हैं। इनमें से 21,542 पुल/पुलियों की जीर्णाेद्धार तथा 3,508 पुल/पुलियों का पुनर्निर्माण किया जायेगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-2021 में विभाग ने सम्बन्धित क्षतिग्रस्त पुलों एवं पुलियों के लिए धनराशि की व्यवस्था है। आगामी वर्ष 2021-2022 में भी धनराशि प्रस्तावित की जायेगी।
श्री योगी ने कहा कि प्रदेश का कृषि योग्य क्षेत्रफल 188 लाख हेक्टेयर है। इसमें से 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है। राज्य में नहरों की लम्बाई 74,659 किलो मीटर, नलकूपों की संख्या 34,401 तथा पम्प नहरों की संख्या 278 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्य नहर प्रणालियां 100 वर्षाें से भी अधिक पुरानी हैं। पूर्वी यमुना नहर प्रणाली लगभग 190 वर्ष, ऊपरी गंगा नहर प्रणाली 166 वर्ष, निचली गंगा नहर प्रणाली 142 वर्ष, बेतवा व केन नहर प्रणाली 135 वर्ष, धसान नहर प्रणाली 113 वर्ष एवं शारदा नहर प्रणाली 92 वर्ष पुरानी है।
उन्होंने कहा कि इन पर पुरानी तकनीकों व आवश्यकताओं के अनुसार पुल व पुलिया बनाये गये थे। विगत वर्षाें में वाहनों की बढ़ती संख्या एवं भार के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा आमजन व किसानों के हित में नहरों पर निर्मित पुल व पुलिया के जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण कराया जा रहा है।