नयी दिल्ली, विपक्ष के विरोध के बीच सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 मत विभाजन के जरिये शुक्रवार को लोकसभा में पेश हो गया।
विधेयक में सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी तथा शशि थरूर और तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि इससे सूचना आयोग का स्वायत्तता तथा उसके अधिकार समाप्त हो जायेंगे। वहीं, सरकार ने कहा कि मूल कानून बनाने समय उसके लिए कानून नहीं बनाया गया था, इसलिए सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा।
ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन असदुद्दीन ओवैसी की माँग पर विधेयक पेश करने के लिए मतदान कराया गया। कांग्रेस, तृणमूल, बहुजन समाज पार्टी, द्रमुक, अन्ना द्रमुक और आम आदमी पार्टी समेत अधिकतर विपक्षी सदस्य मतदान के समय सदन से बाहर चले गये और मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विधेयक नौ के मुकाबले 224 मतों से सदन में पेश किया गया।