चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय के ‘चिन्नाथम्बी’ हाथी के बारे में अधिकारियों को सलाह दिये जाने के कुछ दिनों बाद एक पशु अधिकार संगठन सामने आया और उसने राज्य सरकार से हाथी को उसके प्राकृतिक निवास में रखने का अनुरोध किया।
उच्च न्यायालय ने हाथी को कोई असुविधा नहीं होने को लेकर अधिकारियों को सलाह दी थी। पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) भारत ने भी सरकार को फसलों और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए केवल मानवीय और वैज्ञानिक पद्धति अपनाने या अगर जरूरत हो तो पशु को अन्य वन क्षेत्र में स्थानांतरित करने की सलाह दी।
इसी तरह की समस्याओं से अफ्रीका में किसानों के निपटने का हवाला देते हुये पेटा ने कहा कि इंसान-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए खेत के मेड़ पर मिर्च के पौधे लगाने का तरीका अपनाया जा सकता है। पशु अधिकार संगठन ने हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते संघर्षों को देखते हुये सरकार से पर्याप्त नगर योजना बनाने का भी अनुरोध किया।