हार्दिक पटेल के अारक्षण आंदोलन से घबड़ाई भाजपा सरकार ने, राजद्रोह सहित 235 मुकदमे लिये वापस

गांधीनगर, गुजरात में विधानसभा चुनाव देख हार्दिक पटेल से घबड़ाई गुजरात सरकार ने, राजद्रोह सहित 235 मुकदमे वापस ले लिये हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व राज्य की भाजपा सरकार ने आज पाटीदार अारक्षण आंदोलन से जुडे 139 और मुकदमों को वापस लेने की घोषणा की। पिछले माह भाजपा सरकार ने 109 आंदोलन संबंधी केस वापस लिये थे। इस तरह अब तक कुल 235 केस वापस लेने का फैसला हो चुका है।

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उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने गृह तथा कानून विभाग के राज्य मंत्री प्रदीप जाडेजा के साथ यहां संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले माह पाटीदार समाज के साथ सरकार की बैठक से पहले तक 109 आंदोलन संबंधी केस वापस लिये गये थे। उसके बाद 136 और मुकदमे वापस लिये जाने का फैसला हो चुका है और यह प्रक्रिया इस सप्ताह पूरी हो जायेगी। इस तरह अब तक कुल 235 केस वापस लेने का फैसला हो चुका है।

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रेलवे की संपत्ति को नुकसान संबंधी मुकदमों को वापस लेने के लिए राज्य सरकार ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और वहां से भी जल्द ही ऐसे केस वापस लेने की अनुमति मिल सकती है। गंभीर प्रवृत्ति वाले तथा सरकार के अधिकार क्षेत्र के बाहर के मुकदमों को छोड कर सभी मुकदमों को वापस लिया जायेगा। आंदोलन संबंधी लगभग 439 मुकदमें दर्ज किये गये हैं। एक मुकदमा वापस होने से औसतन 20 से 25 लोग आरोपमुक्त हो रहे हैं।

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जाडेजा ने कहा कि 42 बडे मुकदमों को छोड अन्य सभी को वापस लेने की प्रक्रिया जारी है, इस संबंध में दो तीन दिन में बाकी की प्रक्रिया भी पूरी हो जायेगी। ज्ञातव्य है कि उक्त 136 मुकदमों में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर राजकोट में अक्टूबर 2015 में भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच के दौरान विरोध प्रदर्शन करते हुए तिरंगे का कथित अपमान करने का मुकदमा भी शामिल है। उस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।

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हार्दिक पटेल पर दर्ज राजद्रोह के मुकदमों तथा अन्य गंभीर आरोपों की वापसी के बारे में  पटेल ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में राज्य में शांति बनी रहने पर सरकार इस बारे में केंद्र सरकार से आग्रह कर सकती है।

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