लखनऊ , उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछली 19 दिसम्बर को भड़की हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 13 लोगों से 21 लाख 76 हजार रूपये वसूले जायेंगे।
अधिकृत सूत्रों ने गुरूवार को बताया कि हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले 20 लोगों को जिला प्रशासन ने रिकवरी नोटिस जारी किया था जिस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट विश्व भूषण मिश्र की अदालत ने 13 लोगों से 21 लाख 76 हज़ार रुपये वसूलने का आदेश जारी किया है। इस मामले में ज़िला प्रशासन ने सात लोगों को क्लीन चिट दी है क्योंकि पुलिस इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी।
उन्होने बताया कि वसूली की रकम अगली 16 मार्च तक भरनी होगी।
गौरतलब है कि पिछले साल 19 दिसंबर को लखनऊ में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिंसा फैल गयी थी। इस दौरान हिंसक भीड़ ने आम लोगों और सरकारी संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया था।
