15 अगस्त को मोदी कर सकते हैं आयुष्मान योजना शुरू होने की घोषणा
August 14, 2018
नयी दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एबी-एनएचपीएस) का शुभारंभ करने की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी तरह से सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। इस योजना का मकसद हर गरीब परिवार को हर साल पांच लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध कराना है। इस योजना से 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।
सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इस योजना के बारे में बात करेंगे और वह कल कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू करने की घोषणा भी कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली का अभी इस योजना में शामिल होना बाकी है जबकि ओडिशा ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। अधिकारी के अनुसार, अभी 22 राज्यों ने ‘‘ट्रस्ट मॉडल’’ के तौर पर इस योजना को लागू करने की बात कही है।
केंद्र ने इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया में, सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हालांकि अभी केंद्र द्वारा राज्यों को अपना कोष जारी करना बाकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना के तहत बीमा करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
नयी दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (एबी-एनएचपीएस) का शुभारंभ करने की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उनकी यह महत्वाकांक्षी योजना पूरी तरह से सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। इस योजना का मकसद हर गरीब परिवार को हर साल पांच लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध कराना है। इस योजना से 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।
सरकार के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में इस योजना के बारे में बात करेंगे और वह कल कुछ राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इसे शुरू करने की घोषणा भी कर सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली का अभी इस योजना में शामिल होना बाकी है जबकि ओडिशा ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। अधिकारी के अनुसार, अभी 22 राज्यों ने ‘‘ट्रस्ट मॉडल’’ के तौर पर इस योजना को लागू करने की बात कही है।
केंद्र ने इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया में, सरकार द्वारा वित्त पोषित सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हालांकि अभी केंद्र द्वारा राज्यों को अपना कोष जारी करना बाकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस योजना के तहत बीमा करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है।