500 करोड़ से यूपी की सड़कों का होगा कायाकल्प
लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) यानी ‘सीएम ग्रिड्स योजना’ को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक की जानकारी देते हुये नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि योजना के तहत शहरों की सभी सड़कों को सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी बनाया जाएगा तथा ये सड़कें हरियाली और पर्यावरण के अनुकूल होंगी। योजना के प्रथम चरण में 17 नगर निगमों में सड़क निर्माण संबंधी कार्य होगा तथा 10-45 मीटर के बीच की सभी सड़कों को अत्याधुनिक सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। दूसरे चरण में 200 नगरपालिका और 545 नगर पंचायतों की सड़कों को शामिल किया जाएगा।
बैठक में मंगलवार को 21 प्रस्तावों में से 19 प्रस्तावों को मंजूर किया गया। इसमें से नगर विकास विभाग के तीन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। इसमें सबसे प्रमुख प्रस्ताव मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) यानी सीएम ग्रिड योजना भी है।
श्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश की सभी शहरों की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन), ‘सीएम ग्रिड्स योजना’मंजूर की गई है। सरकार निकायों की सड़कों के विकास, वित्त पोषण और कार्यों की निगरानी के लिए अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी (यूरिडा) की स्थापना करेगी। यूरिडा के कार्यों की मॉनीटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके कार्यों की भी निगरानी की जाएगी।
इस योजना के तहत किसी भी निकाय को प्रतिवर्ष अधिकतम 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। 10 प्रतिशत अंश का व्यय निकाय स्वयं अपनी निधि से उठाएगा। इस योजना के आने से नगरीय सड़कें सुरक्षित रहेंगी, वायु गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।
नगर विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, पौराणिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं सुशोभन के लिए ‘वंदन योजना’को कैबिनेट की मंजूरी मिली है और इस योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्राविधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री ने इसमें और अधिक धनराशि बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ऐसे स्थलों का चयन करेगी। इस योजना के तहत ऐसे स्थलों पर संपर्क मार्ग, विश्राम स्थल, शेड, पेयजल की व्यवस्था, लाइटिंग, पेन्टिंग, इन्टरलाकिंग, परिक्रमा पथ, घाटों का निर्माण आदि कार्यों को पर्यटन विभाग से समन्वय कर कराया जाएगा।
