लखनऊ, राजधानी स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 8 दलित छात्रों को निष्कासित किये जाने के विरोध में 8 अक्टूबर को लखनऊ मे आरक्षण समर्थक राष्ट्रीय छात्र संसद आयोजित की जाएगी। यह छात्र संसद देश में पहली आरक्षण समर्थक छात्र संसद होगी जिसमें बीबीएयू प्रशासन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान होगा। बीबीएयू की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट्स यूनियन के निर्देश पर इस छात्र संसद को बुलाया गया है।
आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति छात्र संसद का आयोजन कर रही है जिसमें बीबीएयू, हैदराबाद, जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, वर्धा विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, टाटा इंस्टीट्यूट मुम्बई सहित देश के अन्य विश्वविद्यालय के आरक्षण समर्थक छात्र भाग लेंगे।
बीबीएयू प्रशासन दलित छात्रों के निष्कासन के मामले पर खुद कठघरे में खड़ा हो गया है। जहां विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित 8 सदस्यीय जांच समिति ने कुलपति को अपनी रिर्पोट सौंपी और उसमें यह खुलासा किया कि सीधे तौर पर कोई भी छात्र दोषी नहीं प्रतीत हो रहा था इसकी बाह्य एजेन्सी से जांच कराया जाना उचित होगा। अब 3 छात्रों का निष्कासन वापस किया गया। सवाल यह उठता है कि 7 सितम्बर को यदि प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने 8 छात्रों को दोषी पाया तो लगभग 24 दिन बाद यदि 3 छात्र दोषमुक्त हो गये लेकिन बाकि को क्यों संदेह के घेरे में रखा हुआ है।
बीते दिनों बीबीएयू में हुए बवाल में प्रोफेसर कमल जायसवाल पर यूनिवर्सिटी के ही कुछ छात्रों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में डॉ. जायसवाल बुरी तरह घायल हो गए। यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार आरके साहू से भी स्टूडेंट्स ने हाथापाई की। गुरुवार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आठ छात्रों को निलंबित किया है। साथ ही कैंपस में उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई थी।
