एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को लेकर, केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री का बड़ा दावा

नयी दिल्ली,  सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली  योजना के तहत गरीबों और मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना को क्रियान्वित करने पर जोर दे रही है।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड की योजना से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले लाभार्थियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इससे गरीब मजदूर किसी भी राज्य में सस्ते दामों पर आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह प्रणाली भारी संख्या में प्रवासी लाभार्थियों जैसे देश में रोजगार की तलाश अथवा अन्य कारणों के लिए अपने निवास स्थान में बदलाव करने वाले श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों तथा अन्य कामगारों आदि के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। श्री पासवान ने कहा कि ‘पीडीएस आपरेशन का एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण’ संबंधी योजना से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हुए सुधारों को बरकार रखने की दृष्टि से और नये सुधार करने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी की शुरुआत की है।

इसके तहत कवर किये गये परिवार/लाभार्थी गंतव्य/बिक्री करने वाले राज्य की उचित दर की दुकान (एफपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) डिवाइस पर बायोमीट्रिक/आधार प्रमाणन के बाद एक ही राशन कार्ड का उफयोग करते हुए देश में किसी भी एफपीएस पर अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।