मानवाधिकार संरक्षण और सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में गहरा संबंध

रायपुर , राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एच0एल0 दत्तू ने कहा कि मानवाधिकार संरक्षण और आर्थिक सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में गहरा संबंध है।

श्री दत्तू ने आज यहां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की शिकायतों के निराकरण के संबंध में कैम्प सीटिंग एवं जन सुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि मानवाधिकार संरक्षण और आर्थिक सामाजिक योजनाओं के क्रियान्वयन में गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए ठोस कार्य धरातल पर दिखे। महिलाओं और बालिकाओं को सेनिटेशन की सुविधा उपलब्ध हो।महिलाओं और बालिकाओं की ट्रेकिंग की घटनाओं पर तत्काल और ठोस कार्यवाही की जाए।

उन्होने कहा कि मानव अधिकारों का हनन नहीं हो इसके लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि इस खुली सुनवाई का उद्देश्य पीड़ित और राज्य सरकार के अधिकारियों को एक मंच पर लाकर मानव अधिकार हनन के प्रकरणों का त्वरित निदान करना है। आयोजन से ऐसा वातावरण निर्मित होए जिससे सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का संरक्षण हो और वे संविधान में प्रदत्त मानव अधिकारों का उपभोग कर सके।