किराया मांगने वाले मकान मालिकों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, याचिका दायर

नयी दिल्ली,  केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद किराये पर रह रहे छात्रों और कामगारों से किराये मांगने की शिकायत वाली एक

याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर करके ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

इन लोगों के खातों में 7500 रुपए जमा करने के लिए कांग्रेस ने सरकार से की अपील

अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक एवं दिल्ली कैम्पस लॉ सेंटर के एक अंतिम वर्ष के छात्र अभिजीत ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करके उन

मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार के आदेश के विपरीत छात्रों और

कामगारों पर किराया देने का दबाव बना रहे हैं।

रोक के बावजूद कई विमान सेवा कंपनियाँ कर रहीं हैं टिकटों की बुकिंग

याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 29 मार्च के उस आदेश पर पूर्ण अमल का आग्रह किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी मकान

मालिक कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के बढ़ते संक्रमण के कारण जारी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान छात्रों और मजदूरों से किराया नहीं

मांगेगा और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाएगा।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इस आदेश के बावजूद अनेक मकान मालिक छात्रों और मजदूरों से पूरा किराया देने को कह रहे हैं और ऐसा न

करने पर मकान से निकालने की धमकी दे रहे हैं।

27 दिन बाद आज राज्य सभा सचिवालय ने अपना कार्य पुनः किया प्रारंभ