चंडीगढ़, ऊर्जा क्षेत्र के अभियंताओं और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन के बीच विद्युत विधेयक 2020 लाने के प्रयासों का आज कड़ा विरोध किया।

यहां जारी बयान में आल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के प्रवक्ता विनोद गुप्ता ने बताया कि नेशनल को-ऑर्डीनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाईज एंड इंजीनियर्स ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाऊन के बीच केंद्र सरकार की विधेयक लाने में हड़बड़ी पर रोष व्यक्त किया। कमिटी के अनुसार प्रधानमंत्री ने देश के कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष के मुकाबले इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए इस मामले में आगे बढ़ने की सहमति दे दी।

कमिटी ने आज एआईपीईएफ के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे की अध्यक्षता में वीडियाे कांफ्रेंसिंग के जरिये ऊर्जा क्षेत्र के हालात पर चर्चा की। कमिटी के प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाऊन समाप्त होने के बाद किसी दिन देश भर के ऊर्जा क्षेत्र के कर्मचारी काली पट्टियां लगाकर ‘राष्ट्रीय विरोध दिवस‘ मनाएंगे, जिसकी तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

एआईपीईएफ के प्रवक्ता श्री गुप्ता ने कहा कि विभिन्न फेडरेशन के प्रतिभागियों ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग में मांग की कि सरकार को विधेयक पर आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि पांच जून से बढ़ाकर 30 सितंबर करनी चाहिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी फेडरेशन व कमिटी आने वाले सप्ताह में सभी मुख्यमंत्रियों व सांसदों को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि वह प्रस्तावित विद्युत विधेयक 2020 को रोकने का प्रयास करें।