नयी दिल्ली, सरकार ने गैर राजपत्रित पदों और राष्ट्रीयकृत बैंकों की नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार करते हुए राष्ट्रीय भर्ती एजेन्सी (एनआरए) का गठन करने का निर्णय लिया है जो इन नौकरियों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। केन्द्रीय कार्मिक और पेंशन मामलों के मंत्री डा जितेन्द्र सिंह ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार-युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार के इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए क्रांतिकारी और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किया है। इससे भर्ती , चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की प्रक्रिया बेहद आसान हो जायेगी। उन्होंने कहा कि इससे निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा।

सरकार ने एनआरए के लिए 1517.57 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। यह राशि तीन वर्ष के लिए स्वीकृत की गयी है। इस राशि का इस्तेमाल एनआरए के गठन के अलावा 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा अवसंरचना को स्थापित करने के लिए किया जायेगा। अभी एनआरए गैर-तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक (12वीं पास) और मैट्रिक (10वीं पास) उम्‍मीदवारों के लिए अलग से संयुक्त प्रवेश परीक्षा (सीईटी) का संचालन करेगा। अभी इन पदों पर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) द्वारा भर्ती की जाती है।

सीईटी के अंक स्‍तर पर की गई स्‍क्रीनिंग के आधार पर, भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशे‍षीकृत टियर (II, III इत्यादि) परीक्षा के माध्‍यम से किया जाएगा जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ-साथ मानक भी होगा। यह उन उम्मीदवारों के बोझ को कम करेगा, जो प्रत्येक परीक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग पाठ्यक्रमों की तैयारियां करते हैं।