वन नेशन वन कार्ड योजना: अप्रवासी मजदूरों को मिलेगा लाभ

लखनऊ, केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पाण्डेय ने भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक से कहा है कि एफसीआई गोदामों से राज्य सरकार को जारी किये जाने वाले खाद्यान्न का विवरण भी राज्य सरकार की आनलाईन सप्लाई चेन मैंनेजमेनट सिस्टम से इन्टीग्रेट किया जाये।

प्रदेश के खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने मंगलवार को कहा कि सचिव ने विभिन्न प्रान्तों से आये अप्रवासी मजदूरों को चिन्हित कर उनके राशन कार्ड बना कर, उन्हे ’वन नेशन वन कार्ड योजना’ के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने की अपेक्षा की। इसके अलावा राईस मिलों के माध्यम से पीडीएस, मिड-डे मील एवं आईसीडीएस के अन्तर्गत वितरित होने हेतु चावल का फोर्टीफिकेशन कराये जाने की अपेक्षा भी की गयी।

खाद्य आयुक्त ने बताया कि सोमवार को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सचिव ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित भारतीय खाद्य निगम के सायलो गोदाम, आईजीएमआरआई रिसर्च इन्स्टीट्यूट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सचिव ने हापुड़ स्थित उचित दर दुकान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। दुकान पर प्रदर्शित सूचनाओं एवं सम्बन्धित अभिलेखों के रख-रखाव तथा उचित दर दुकान की लोकेशन एवं साफ सफाई की सराहना की गयी।