नई दिल्ली, प्रधानमंत्री कार्यालय में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में एचआईवी और एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) बिल 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में एचआईवी संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव रोकने और कानून को सख्त बनाने के लिए बिल में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। बदलाव मुख्य तौर पर भेदभाव रोकने और इलाज के दौरान मरीजों की पहचान गुप्त रखने से संबंधित होंगे।
इससे पहले केन्द्रीय कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रहे सीजफायर उल्लंघन को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि भारत की ओर से की गई सर्जिकिल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत के खिलाफ वाजिब कदम उठाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। वहीं कैबिनेट की ओर से भारत और यूरोपीय संघ के बीच जल सहयोग वाले समझौते के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। साथ ही ग्रामीण विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के साथ समझौता को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट ने भारतीय तेल कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को रुस की तेल कंपनी की 11 फीसदी हिस्सेदारी को 930 अमेरिकी डालर में खरीदने पर मुहर लगा दी गई।